वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा विकास ऋणपत्र ल्याइने
कार्ययोजनामा राजस्व र खर्चबीच अन्तर पूरा गर्नमात्र छोटो अवधिका ट्रेजरी बिल जारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिइएको छ ।
११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको समयमा विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ ।
सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनाका लागि वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता प्रयोग गर्ने भएको हो । सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न बनाएको कार्ययोजना अनुसार आगामी एक वर्षभित्र दीर्घकालीन आयोजना छनोट गरेर विकास ऋणपत्र जारी गर्ने भएको हो ।
त्यसका लागि आवश्यक कामको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ । साथै, आयोजनासँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई पनि यस्तो कामको जिम्मा तोकिएको छ ।
कार्ययोजनाले चालु खर्चका लागि ऋण परिचालन नगर्न सुझाएको छ । त्यसका साथै राजस्व र खर्चबीच अन्तर पूरा गर्नमात्र छोटो अवधिका ट्रेजरी बिल जारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रचलित ब्याजदर भन्दा बढी प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र ऋण लिने र यस्ता आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने अवधि बराबर विकास ऋणपत्र जारी गर्ने आवश्यक काम गर्न कार्ययोजनाले अर्थ मन्त्रालयलाई तोकिएको छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजना छनोट गरी विकास ऋणपत्र जारी गर्न कार्ययोजनाले सुझाएको छ ।
जलवायु वित्त परिचालन गरी यसबाट बढिभन्दा बढी फाइदा लिन जलवायु वित्तका उपयुक्त आयोजना छनोट गर्न समेत कार्ययोजनाले अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकेको छ । यो काम दुवै मन्त्रालयले निरन्तर गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दा कुल आन्तरिक ऋणभन्दा त्यो वर्ष हुने भुक्तानी घटाएर प्राप्त हुने खुद अड्कल आधार लिने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई एक वर्षको समय दिइएको छ । दुवै निकायले यसरी अड्कल गर्दा आन्तरिक ऋण सीमा तोक्ने आधार परिवर्तन हुनेछ ।
