सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणको ‘गोप्य’ प्रतिवेदन
२४ कार्तिक, काठमाडौं । २०८१ सालको सुरुवाततिर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)मार्फत एउटा अध्ययन गरायो— शीर्षक थियो ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट नेपाली समाजमा परेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन।’ कागजमा यो ‘सामाजिक सञ्जालको अध्ययन’ थियो। तर, यसको निष्कर्ष र सिफारिसहरू पछि गएर नेपालमा डिजिटल स्वतन्त्रता एवं प्रजातान्त्रिक इतिहासकै अन्धकारमय अध्याय बन्यो।
त्यो अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नपाउँदै सरकारले अकस्मात् निर्णय गर्यो, ‘फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम र एक्स (ट्विटर)लगायत प्रमुख सामाजिक सञ्जाल बन्द’ गर्ने। सरकारको दाबी थियो, ‘सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढेको छ। तर, यही निर्णयले देशमा जेन–जी आन्दोलन जन्मायो। सत्ता उलटपुलट भयो। ८० भन्दा बढी युवाको ज्यान गयो, सयौं घाइते भए र देशभर प्रतिरोधको ज्वालामुखी फुट्यो।
एनटीएका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र उनको टिमको प्रत्यक्ष निगरानी तथा अगुवाइमा भएको त्यो अध्ययनको गोप्य रिपोर्ट अझै सार्वजनिक भएको छैन। गोप्य स्रोतमार्फत प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि स्पष्ट रूपमा देखिन्छ, ‘त्यो केवल अध्ययन मात्रै थिएन, जनमत नियन्त्रण गर्न तयार पारिएको नक्सा थियो।’ प्राधिकरणका गुनासो अधिकारी अर्जुन घिमिरेले उक्त प्रतिवेदनबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए।
अध्ययनबाट सुरु भएको आगो
रिपोर्टको पहिलो पृष्ठमै लेखिएको छ—यो अध्ययन मन्त्रालयको आन्तरिक प्रयोजनका लागि तयार गरिएको हो। अर्थात्, यो न स्वतन्त्र आयोगले गरेको अध्ययन थियो न सार्वजनिक बहसका लागि बनाइएको। मन्त्रालयले मिडिया आउटलेट प्राली नामक एक निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएर अनुसन्धान गराएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)को योजना र बजेटमा यो अध्ययन गराइएको थियो। प्राधिकरणका अध्यक्षको सिफारिस र योजनामा तयार पारिएको यो प्रतिवेनदनलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको थियो।
तर, रिपोर्टमा प्रयोग गरिएको विधि अत्यन्तै सतही छ— न नागरिक अन्तर्वार्ता छ, न प्रत्यक्ष सर्वेक्षण। यसमा वैज्ञानिक अध्ययनका विधि र तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणका सामान्य सिद्धान्तसमेत अपनाइएको छैन। सूचना प्रविधिविज्ञ अनुप रजक भन्छन— यो अध्ययन वैज्ञानिकभन्दा बढी राजनीतिक उपकरण हो। जसले नियन्त्रणको औचित्य बनाउन खोजेको छ।’
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले पनि यो प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय गर्दा तयार पारेको फाइलमा समावेश छ। सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय गर्दा यही प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसलाई आधार बनाइएको छ। तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जाल बन्दको सुझाव दिने, त्यस्तै सिफारिस गराउने र त्यसको कार्यान्वयनसहितको सबै काम दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वले गरेको थियो। तर, अहिले यो अध्ययनको स्वामित्व कसैले लिएको देखिँदैन। न त उनीहरूले यो अध्ययन आफूहरूले गराएको स्वीकार्न नै तयार छन्।
प्राधिकरणका उच्च तहका कर्मचारीहरू पनि उक्त रिपोर्टबारे कुनै छलफल नभएको र आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। ‘हाम्रो अध्यक्षज्यूले त्यस बेला मन्त्रीज्यूसँग मिलेर अध्ययन गराउनुभएको होला,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउनका लागि अध्ययन गराएको भन्ने सुन्यांै। विस्तृतमा अध्यक्षज्यूलाई नै थाहा होला।’
सिफारिसहरू— नियन्त्रणको नीति
रिपोर्टको अन्त्य भागमा प्रस्तुत सिफारिसहरू सरकारको निर्णयसँग सीधै मेल खान्छन्। केही अंश यस्ता छन्—‘गैरकानुनी वा समाजविरोधी सामग्री प्रकाशन गर्ने प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ।’ त्यस्तै, अर्को बुँदामा भनिएको छ, नेपालमा स्थायी सम्पर्क कार्यालय स्थापना नगर्ने ठूला सञ्जालहरूलाई कारबाही गर्नैपर्छ। ‘हालसम्म नेपालमा दर्ता नभएका टेलिग्राम, वीच्याट, लाइन, डिस्कोर्ट, इमो आदी जस्ता साना प्लेटफर्महरु, जसबाट अत्यधिक सूचना फैलिएको पाइएको छ, तिनिहरुलाई निर्देशिकामा उल्लेखित ३ महिनाभित्र दर्ता गर्न बाध्य गराउने वा सूचीकरण नगरेका अवस्थामा पूर्ण रुपमा ‘टेक डाउन’ गर्ने कानूनी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ,’ अध्ययनको सुझावमा भनिएको छ ।
अध्ययनको अर्को सिफारिस छ ‘२४ घण्टाभित्र गलत सामग्री नहटाउने प्लेटफर्मलाई कानुनी रूपमा निलम्बन गर्न सकिने प्रावधान तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तै, टिकटक र दृश्यप्रधान एपहरूले सामाजिक सद्भावमा असर पारेका छन्, त्यसैले तत्काल नीतिगत पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।
यी सिफारिसहरूले स्पष्ट देखाउँछन्— अध्ययनको उद्देश्य समाज सुधार होइन, सञ्जाल नियन्त्रणलाई वैधानिक आधार दिने थियो। सरकारले त्यसपछि यही आधारमा सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने हतास र अपरिपक्क निर्णय गर्यो। मन्त्रालय स्रोत भन्छ, अध्ययनको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि र औचित्य नै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने बाटोको खोजीमा थियो। जसकै कारण अहिलेको अवस्था आइपुग्यो।
सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा होमिएका युवा पुस्ताले यसलाई डिजिटल स्वतन्त्रताविरुद्धको पश्चगामी निर्णयका रूपमा लिए र आन्दोलन चलाए।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि राज्यको डर
रिपोर्टको निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ—सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, गलत सूचना र विभाजनकारी प्रचारबीचको सन्तुलन गम्भीर रूपमा खलिएको छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा निम्त्याएको छ।
यो वाक्य नै अध्ययनको असली स्वर हो। ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ भन्ने बहानामा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई खतराको रूपमा चित्रण गरिएको छ। रिपोर्टमा उल्लेख छ— टिकटक र फेसबुकमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रचार, व्यंग्यात्मक भिडियो, तथा सरकार विरोधी सामग्रीहरू ‘जनमत भ्रमित गर्ने’ भन्दै सूचीबद्ध गरिएका छन्। अर्थात्, नागरिकको आलोचना नै यहाँ ‘अपराध’ ठहर गरिएको छ। यो सबै अवस्थामा पुग्नका लागि नेपालमा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। प्राधिकरणकै तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालमा १ करोड ४३ लाख सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन्। ‘ठूला होस वा साना सबै प्लेटफर्मले तीन महिनाभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नेपाली गाईडलाईन मान्न प्रतिवद्धता नदिएमा ‘टेक डाउन’ प्रक्रिया शुरु गर्ने,’ अध्ययनको निष्कर्षमा छ ।
टिकटकको आतंक— अध्ययनको केन्द्रीय पात्र
अध्ययनको सबैभन्दा विवादास्पद खण्ड टिकटकसँग सम्बन्धित छ। त्यहाँ लेखिएको छ— ‘टिकटकमा समाजविरोधी, अश्लील र भ्रम फैलाउने सामग्रीले सामाजिक सद्भावमा क्षति पुर्याएको छ।’ तर रिपोर्टले स्वीकार गरेको छैन — यही टिकटकमा बेरोजगार युवाहरूले आफ्ना समस्या बोल्न थालेका थिए, किसानहरूले उत्पादन बेच्ने प्लेटफर्म पाएका थिए र स्थानीय संस्कृतिले विश्वभर पहुँच पाएको थियो। यो विषयलाई त्यति धेरै प्राथमिकताकासाथ उठाइएको छैन।
सरकारलाई डर लागेको थियो— टिकटकमा जनताको आवाज बढी सुन्न थालिएको थियो। २०८० मा जब टिकटक प्रतिबन्धको पहिलो प्रयास भयो, यही रिपोर्टले त्यसको नीति–औचित्य तयार गरेको थियो। त्यो ‘अस्थायी’ बन्दले नै देशव्यापी विद्रोहको बिउ रोप्यो। र, पछिल्लो समय सरकारका भ्रष्टाचार विरोधी आवाज सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट हुन थालेपछि जसरी पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रयासका लागि यी सबै पृष्ठभूमि तयार पारिएका थिए।
आन्दोलनको विस्फोट— डिजिटल स्वतन्त्रताको युद्ध
सञ्जाल बन्द भएको दोस्रो दिनदेखि नै देशका युवा सडकमा उत्रिए। काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर, धरानदेखि कर्णालीसम्म हजारौं युवा प्रदर्शनमा उत्रिए। गोली चल्यो— काठमाडौंमा पाँच, विराटनगरमा नौ, पोखरामा सात युवाको मृत्यु भयो।
कुल ८० जनाले ज्यान गुमाए र सयौं घाइते भए। सरकारले आन्दोलनलाई ‘विदेशी शक्तिको समर्थनमा सञ्चालित साइबर विद्रोह’ भन्दै दमन गर्यो। तर, आन्दोलनकारीहरूको माग सरल थियो—‘हामीलाई बोल्न, लेख्न, र जोडिन स्वतन्त्रता चाहिएको हो, सुशासन चाहिएको हो विद्रोह होइन।’
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया— नेपालको छवि धूमिल
सञ्जाल बन्द भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपाल ‘डिजिटल अधिनायकवादको दिशातर्फ लागेको देश’ भनेर चित्रण गरियो। ह्युमन राइटस वाच, रिपोर्टर्स विदाउट बोडर्स र फ्रिडम हाउसलगायतले नेपाल सरकारलाई चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे।
फ्रिडम हाउसको २०२५ को प्रतिवेदनमा नेपालको ‘इन्टरनेट फ्रिडम स्कोर’ ५५ बाट घटेर ४३ मा झर्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार हाइकमिसनले भने स्पष्ट भन्यो— ‘अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता बन्द गरेर राज्यले नागरिकसँग युद्ध सुरु गरेको छ।’ खासमा यो अध्ययनले सत्ताको हित र नियन्त्रणको योजना तयार पार्यो। निष्कर्षहरू तटस्थ होइनन्, सत्ताभक्त छन्। मन्त्रालयले नियमन र नियन्त्रणबीचको सिमाना तोक्न सकेन। परिणामस्वरूप, अध्ययन नीति होइन, ‘प्रतिक्रिया’ बन्न पुग्यो। अर्थात्, अनुसन्धानले समाजलाई सुधार्ने होइन, सरकारलाई आफ्ना आलोचकहरू दमन गर्ने औजार दियो।
सकारात्मक पक्ष बेवास्ता गरियो
रिपोर्टमा सामाजिक सञ्जालका केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्— सामाजिक सञ्जालकै कारण सूचना र शिक्षामा सहज पहुँच भएको छ। साना व्यवसाय र उद्यमशीलता विस्तार भएको छ भने महिलाको आवाज र लैंगिक समानताको प्रवर्धन गरेको छ। त्यस्तै, राहत, विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको छ तर यी विषयलाई प्रतिवेदनमा विस्तृत छलफल गरिएको नै छैन। मुख्य जोड ‘खतरा, अस्थिरता, र अनुशासनहीनता’ माथि छ। यानी, सञ्जाललाई ‘समाजको रोग’ का रूपमा चित्रण गरिएको छ।
जनमत व्यवस्थापनको राजनीति
सञ्चार मन्त्रालयका एक पूर्वअधिकारी भन्छन्— ‘अध्ययन सुरु गर्नुअघि नै मन्त्रालयको नीति स्पष्ट थियो— ‘सञ्जाल नियन्त्रण गर्न वैज्ञानिक कारण चाहिन्छ।’ अध्ययनले त्यही कारण तयार गर्यो।’ अर्थात्, रिपोर्ट निष्कर्षको कारण होइन, निर्णयको समर्थन पत्र थियो। सरकारले वैज्ञानिकता, तथ्य र सिफारिसको आवरणमा राजनीतिक नियन्त्रण लागू गर्यो।
तत्कालीन सरकारको त्यो कमदले लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै तोड्यो भन्नेहरूको संख्या अधिक छ। मन्त्रालयले अहिलेसम्म रिपोर्ट सार्वजनिक पनि गरेको छैन। न त्यसको समीक्षा नै।
त्यसैले अब यो अध्ययनलाई ‘ब्लुप्रिन्ट अफ साइलेंस’ भन्न सकिएला। यो अध्ययनले नेपालमा एउटा नयाँ पाठ सिकायो—सञ्जाल बन्द गरेर नागरिकको आवाज रोकिँदैन, बरु ती आवाजहरू सडकमा प्रतिध्वनित हुन्छन्। ८० युवाको बलिदानले सरकारको ‘डिजिटल नियन्त्रण’ नीतिलाई नै प्रश्नमा पार्यो।
अब प्रश्न यो हो— नेपाल लोकतन्त्रको युगमा अघि बढ्ने हो कि ‘डिजिटल अधिनायकवाद’को दिशातर्फ फर्किने ? सञ्चार विज्ञ भन्छन्— ‘सञ्जाल बन्द गरेर सरकारले केवल प्लेटफर्म बन्द गर्यो, तर जनताको चेतना बन्द गर्न सक्दैन।’ रिपोर्टले लेखेको थियो, ‘सञ्जालले समाजमा विभाजन ल्याएको छ।’
